Big Hiring Drive in Bihar Universities : नए वर्ष में बिहार सरकार उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़ी बहाली की तैयारी कर रही है। राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में कुल 38 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें लगभग 8 हजार गैर-शैक्षणिक/तकनीकी कर्मचारी तथा 30 हजार शिक्षक और प्राध्यापक शामिल हैं। बहाली प्रक्रिया 14 जनवरी 2026 से शुरू होने की संभावना है।
उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य के 13 विश्वविद्यालयों और 268 अंगीभूत महाविद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पदों को भरने के लिए रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। रोस्टर स्वीकृति के बाद नियुक्तियां बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग (BSSC), राज्य तकनीकी सेवा आयोग और राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जाएंगी।
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इन पदों पर होगी नियुक्ति
विश्वविद्यालयों में जिन पदों पर बहाली की जाएगी, उनमें शामिल हैं—
- निम्न वर्ग लिपिक, उच्च वर्ग लिपिक
- लेखापाल, लेखा सहायक
- सहायक, अंकेक्षक, सहायक अंकेक्षक
- जूनियर इंजीनियर, माइक्रो एनालिस्ट
- कंप्यूटर ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर असिस्टेंट
- लैब टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेक्नीशियन
- ड्राइवर, प्लंबर, बिजली मिस्त्री, पंप मिस्त्री
- प्रयोगशाला तकनीशियन एवं तकनीकी सहायक
इसके साथ ही नए सत्र को ध्यान में रखते हुए डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी सपोर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे आधुनिक पद भी सृजित किए जाएंगे।
30 हजार शिक्षकों की भी होगी बहाली
टीआरए-4 के अंतर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों में लगभग 30 हजार शिक्षकों और प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त साढ़े पांच हजार लाइब्रेरियन की भी बहाली प्रस्तावित है। सभी जिलों से शिक्षकों की रिक्तियों का विवरण मंगाया गया है, जिसकी जांच के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।
इन विश्वविद्यालयों में होगी नियुक्ति
उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों में नियुक्तियां होंगी।
रोस्टर क्लियरेंस अनिवार्य
उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी विश्वविद्यालयों को रोस्टर क्लियरेंस अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। पूर्व में बिना स्वीकृति के हुई नियुक्तियों से उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए इस बार नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
इस बड़े पैमाने की बहाली से न केवल उच्च शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि राज्य के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर भी मिलेगा। लंबे समय से खाली पड़े पदों के भरने से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में सुधार आएगा।
अन्त, आर्टिकल के अन्त में, हमें उम्मीद है कि, आप सभी को हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक, शेयर व कमेंट करेंगे।
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